काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलहरूले सेफ ल्यान्डिङ खोजिरहेका बेला सत्तारुढ दलहरू छलफलमा जुटेका छन् । सोमबार बिहान नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच भेट भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेट झण्डै साढे दुई घण्टा चलेको थियो ।
उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र मुख्य सचेतक महेश बर्तौला थिए ।कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए ।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार, एमालेले आफ्नो पोजिसन प्रष्ट गरेको छ । ‘हामी यो (भिजिट भिसा) प्रकरणमा प्रष्ट छौं । राजीनामा र छानबिन समिति दुवै मान्दैनौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।
तर, कांग्रेसले गर्ने निर्णय मान्न तयार रहेको सन्देश कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री ओलीको छ । ‘कांग्रेसले निर्णय गरोस्, एमालेले मान्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘हामी यो प्रकरणमा अगाडि लाग्दैनौं, कांग्रेसले गर्ने निर्णयको पछि लाग्छौैं ।’
एमाले नेताहरू अगाडि बढेर आफूहरू गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समित दुवैमा अगाडि बढ्न तयार नरहेकोमा प्रष्ट रहेको बताउँछन् । तर, कांग्रेसले निर्णय नै गरेर अगाडि जाँदा त्यसमा आपत्ति नजाउने उनीहरूको सन्देश छ ।
तर, छानबिन समितिमा सहमति गरे त्यसले उत्पन्न गराउने राजनीतिक परिस्थितिलाई ख्याल गर्न कांग्रेसलाई एमालेको आग्रह छ ।
छलफलमा एमालेका एक नेताले भनेका थिए, ‘गृहमन्त्रीज्यू छानबिन समितिका लागि तयार हुनुहुन्छ भने त्यस अगाडि नै राजीनामा उपयुक्त हुन्छ । पदमा बस्ने आफू मातहतको निकाय र कर्मचारीले गरेको बदमासीमाथि छानबिन गर्ने कुरा मिल्दैन ।’
गृहमन्त्री लेखकले जवाफ फर्काए, ‘यसमा म प्रष्ट छु । छानबिन समिति गठन हुने अवस्थामा म पदमा रहिरहने कुरा उचित हुँदैन ।’
एमालेसँगको छलफलपछि कांग्रेस नेताहरू छानबिन समिति नभनेर आवश्यक निकाय वा संयन्त्र गठन गर्ने भन्ने शब्द राखेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
यही भाव सोमबार कांग्रेसका नेताहरूले माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको संवादमा राखेका छन् ।
कांग्रेसका नेताहरूसँग माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं संवाद्मा छन् । यसका अलावा उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्तिबहादुर बस्नेत संवादमा छन् । मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे पनि संवादमै रहेका छन् ।
भिजिट भिसा प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजागर गरिदिएको विषय हो । यो विषय आएलगत्तै संसद्मा प्रवेश गरेको थियो । संसद्मा प्रवेश भएलगत्तै यही जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकिरहेको छैन ।
विपक्षी दलहरूले सुरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नै मागेका थिए । पछिल्लो समय छानबिन समिति गठन गर्ने सुनिश्चितता भए संसद्को अवरोध खोल्न तयार भएका छन् । माओवादी केन्द्र यसबाट समेत पछाडि हटेर निकाय वा संयन्त्र बनाउने सरकारको प्रतिवद्धता आए संसद्को अवरोध खोलेर जान तयार भएको छ ।
