काठमाडौँ । डा. बद्री केसी नेतृत्वको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएको महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहलाई संस्थाको नाममा समानान्तर गतिविधि नचलाउन सचेत गराएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमार्फत केसी नेतृत्वको समूहले संस्थाको आधिकारिकता सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला आदेशहरूको स्पष्ट व्याख्या गर्दै ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान समिति नै वैधानिक र मान्य रहेको दाबी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले वैशाख २३ गते र त्यसअघि समेतका आदेशहरूमा वर्तमान समिति (२०२३–२०२५ कार्यकाल) लाई नै आधिकारिक मानेको र यस कार्यकाल आगामी कात्तिक ४ गतेसम्म कायम रहने ठहर गरेको जिकिर गरिएको छ ।
बद्री केसी समूहले, ‘एकता महाधिवेशन’ का नाममा डा. महेश श्रेष्ठ नेतृत्वमा गरिएको समानान्तर गतिविधिबाट संस्था र सदस्यहरू भ्रममा पर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई अदालतको आदेशको अवहेलनासमेत हुने चेतावनी दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महाधिवेशन तथा निर्वाचनमा मतदाताको मत र कानुनी रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा माथि कुनै निकाय हुन सक्दैन।“ साथै, सङ्घको विधानअनुसार आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ (२०८२ असोज २५–२८) सम्म हुने १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइएको जानकारी पनि दिइएको छ ।
साथै, स्मार्ट एनआरएनए एप मार्फत सदस्यता दर्ता गर्न सबै गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान गरिएको छ। विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा सदस्यता अभियान चलिरहेको बताउँदै, केसी समूहले सदस्यहरूलाई अधिकार प्रयोग गर्दै सक्रिय सहभागिताको अपिल गरेको छ ।
सूचना, सञ्चार तथा प्रकाशन समितिका संयोजक तथा प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संस्थागत मर्यादा र वैधानिकता कायम राख्न आग्रह गर्दै अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन सबैलाई सचेत गराइएको छ ।
तर श्रेष्ठ समूहले भने एनआरएनएको विवादको सन्दर्भमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन भएको र आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
