काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिद्वारा आयोजित एकता महाधिवेशन नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्दै सम्पन्न भएको छ । शनिबारदेखि सुरु भई आइतबार सम्पन्न महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठलाई एनआरएनएको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।

एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी समूहको सहभागिता बिनै एकता महाधिवेशन भएको हो । अहिले अध्यक्ष चयन भएका श्रेष्ठ ११ औँ महाधिवेशनमा भने केसीसँग पराजित बनेका थिए । ११ औँ महाधिवेशनमा भएको विवादकै बीचमा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष एकता महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो ।

सोही परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन गराउन पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले जिम्मेवारी पाएको थियो । घलेले गराउने उक्त एकता महाधिवेशनलाई कांग्रेस र माओवादी निकट एनआरएनएहरुले साथ दिएका थिए । जसअनुसार मध्यपूर्वबाट आरके शर्मा अध्यक्ष पदको सशक्त दाबेदार भएपनि परराष्ट्रमन्त्रीसमेतको चाहनामा महेशलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष घोषणा गरिएको हो । मध्यपूर्वबाट ठुलो संख्यामा प्रतिनिधि सहभागी भएपनि खासै प्रतिनिधि नभएका महेशलाई नै अध्यक्ष बनाइएको एक प्रतिनिधिले बताए ।

विशेष स्रोतका अनुसार शनिबार एनआरएनएको एकता महाधिवेशन उद्घाटन हुँदा राणाले कांग्रेसलाई अध्यक्ष बनाउने भएमात्रै आफू सहभागी हुने अड्डी कसेकी थिइन् । सोहीअनुसार शर्मालगायतलाई सहमत हुन बाध्य गराएर सोहीअनुसार आइतबार नेतृत्व घोषणा गरिएको भनाइ छ ।

नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा खगेन्द्र न्यौपाने, लोकप्रसाद दाहाल, सुनिल कुमार साह, मनोज कुमार श्रेष्ठ, विश्वास लिम्बु र बुद्धिसागर सुवेदी चयन भएका छन् । यस्तै महिला उपाध्यक्षमा जुनु गुरुङ ,महासचिवमा बाबुराम लामा चयन भएका छन् । यस्तै सचिवमा टंक गैरे, चिन्तामणि सापकोटा, तिलक गैरे, देवकी गुरुङ र कोषाध्यक्षमा ठाकुर प्रसाद ढुंगाना सर्वसम्मत भएका छन् ।

यस्तै सहकोषाध्यक्षमा कृष्ण प्रसाद पोख्रेल, युवा संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक, उपसंयोजकलगायतका पदमा पनि निर्विरोध चयन गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । एकता महाधिवेशन भनिएपनि हालसम्म एनआरएनएको आधिकारिकता भने बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएसँगै छ । यो विषय सर्वोच्चमा समेत विचाराधीन रहेको तथा एनआरएनएभित्र स्पष्ट दुई समूह रहेकाले आगामी दिनमा विवाद थप चर्किने जानकारहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच आइतबार काठमाडौंको हायात होटेलमा समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनआरएनहरुबाट नेपालले धेरै आशा गरेको बताए । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एनआरएन नागरिकता प्रदान गर्न सुरु गरेको तर अहिलेसम्म पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको थाहा पाउँदा दुःख लागेको बताए । उनले नागरिकता कार्यान्वयनको सवालमा आफ्नो दलले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले एनआरएनहरुसँग रहेको ज्ञान र सिप नेपालको उन्नतीमा प्रयोग गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने बताए । उनले एनआरएनका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो दल सधैं सकारात्मक रहेको पनि उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्षद्वय देवमान हिराचन र भवन भट्ट, एनआरएन अभियन्ताहरु, आरके शर्मा, डा केशव पौडेल, थर्क सेन, एनआरएनए युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर, उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरु कुल आचार्य, विनोद कुँवर र रबिना थापाले शुभकामना दिएका थिए । नव निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले सबै पक्षलाई मुद्दामामिला फिर्ता लिन आग्रह गर्दै नयाँ कार्यसमितिले छुटेका साथीहरुलाई पनि समेट्न सक्दो प्रयास गर्ने जनाए ।

कार्यक्रममा उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङले महाधिवेशनले पारित गरेको ‘काठमाडौँ घोषणा पत्र २०२५’ पढेर सुनाउनुका साथै सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् ।

महाधिवेशनमा सहभागी डेलिगेट्सहरूले व्यापक छलफलपछि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरूसहित ६ बुँदे घोषणा सार्वजनिक गरिएको हो ।

महाधिवेशनले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई संविधानमा उल्लेखित गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन–कानुनमा चाँडोभन्दा चाँडो संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गरेको छ । यस्तै विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूले पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने माग महाधिवेशनमार्फत गरिएको छ । साथै, मध्यपूर्व लगायतका मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको समस्याको समाधान तथा जेलमा परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर सक्दो पहल गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

यस्तै ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त पूर्व गोरखा सैनिकहरूका माग, विशेष गरी समान पेन्सनको विषयमा कूटनीतिक पहल तीव्र पार्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । संघका विगतका अनुभवहरूलाई पछि पार्दै संस्थालाई एकजुट बनाउन नवगठित कार्यसमितिलाई समयबद्ध रोडम्याप बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ । महाधिवेशन सफल बनाउन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकारकापरराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवा, सरकारी प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नेतृत्व वर्ग, निर्वाचन समिति, संचारकर्मी, पत्रकार तथा सबै प्रतिनिधिहरूप्रति पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ ।

यसैबीच कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका संघका पूर्व अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले आफूहरुले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको सम्मान गर्दै विभिन्न वाधा व्यवधान खपेरै भए पनि तोकिएको समयभित्रै निर्वाचन गराएको जनाए । उनले नयाँ कार्यसमिति संस्थालाई एकजुट बनाएर अघि बढ्न सफल होस् भनि शुभकामना पनि दिए । नव निर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले सपथ दिलाउँदै प्रमाण पत्र प्रदान गरेका थिए । २ दिने अधिवेशनमा संसारभरबाट १ हजार भन्दा बढी डेलिगेट्सहरु भौतिकरुपमभा सहभागी भएका थिए ।