काठमाडौं : २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण दिने योजना ल्याएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गरिने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका एक लाख ‘रिटर्नी’लाई स्वरोजगार बनाइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार जनालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीका लागि ६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारका लागि कल्याणकारी कोषलाई विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमुलक व्यावसायिक तालिम दिन प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने र आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगार बैंकको स्थापना गरिने तथा श्रमाधान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।