काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसारको प्रबन्ध गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मार्फत उक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति–नियम मञ्चले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइका क्रममा करिब ६ वर्षअघि २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून तथा संयन्त्र बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
मन्त्रालयले २०७२ असार २१ गते साउदी अरब, मलेसिया, ओमान, बहराइन, कुवेत र यूएईसहित ७ वटा श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियोे । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । रोजगारदाताले कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने लागत तिर्नुपर्ने सरकारी निर्णय भएपनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुले चर्को शुल्क बुझाउन बाध्य भइरहेको पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २४ मा पनि कुनै खास मुलुक वा कम्पनीका लागि प्रतिकामदार सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन खर्चसहित म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने रकमको अधिकतम हद तोक्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा त्यसप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दै उपयुुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अत्यधिक रकम तिरिरहेको दाबी गरिएको छ ।
