काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अभिमुखीकरण संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार र तालिम शुल्क वृद्धि गर्ने व्यवस्था समेटिएको कार्यविधि कार्यान्वयन स्थगन गर्ने श्रममन्त्री डोलप्रसाद आचार्यको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघलगायत तालिम प्रदायक संस्थाहरूले संशोधित कार्यविधिअनुसार भौतिक पूर्वाधार थप गर्दा ऋणमा लिएको करोडौं रकम डुबेको भन्दै कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मन्त्री अर्यालसमक्ष आग्रह गर्दा उनले पहिले निर्धारण भएको ७ सय तालिम दिनुपर्ने अडान राखेपछि एल्मेरा मल्टीपल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट प्रा.लि.लगायत ९ इन्स्टिच्युटको तर्फबाट दायर गरिएको मुद्दाउपरसर्बोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री भएको बेलामा अभिमुखीकरण संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार र तालिम शुल्क वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले जेठ ३ गते विपक्षी श्रम मन्त्रालयका नाममा नयाँ कार्यविधिअनुसार भौतिक पूर्वाधार थप गरेका निवेदकलाई क्षति पुग्ने गरी नयाँ निर्णय र मन्त्रालयको विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मन्त्री अर्याल पछि हट्न बाध्य भएका छन् ।
‘कार्यविधिबमोजिम कार्य गरिरहेका निवेदकसमेतलाई क्षति पुग्ने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०८१।०१।०३ मा निर्णय भइ प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिँदा सुविधा र सन्तुलनलाई समेत हेरी यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मन्त्रालयको मिति २०८१।०१।०६ को निर्णय र सोबमोजिमको प्रेस विज्ञप्ति यथास्थितिमा राख्नु, कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली नियम २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
