काठमाडौँ । ‘फ्रि भिजा फ्रि टिकट’ को प्रावधान जुन उद्देश्यले ल्याइएको थियो, परिणाम ठीक उल्टो आएपछि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले प्राप्त गर्दै आएको  फ्रि भिजा फ्रि टिकटको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

‘फ्रि भिजा फ्रि टिकट’ सम्बन्धी आठ वर्ष पुरानो नीति प्रभावकारी नभएपछि सरकारले यसलाइ पुनरावलोक गर्ने भएको हो । विद्यमान नीति उल्टाएर लागतमा आधारित सेवा शुल्क तोक्ने पक्षमा मन्त्री अर्याल देखिएका छन् । सोही प्रयोजनार्थ मन्त्रालयका सह–सचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा नीति पुनरावलोकन अध्ययन समिति गठन भएको छ ।

यसको निम्ति समितिले अध्ययनका क्रममा म्यानपावर व्यवसायीलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेको छ । त्यस क्रममा व्यवसायीहरूले श्रमिकको एक महिना बराबरको आधारभूत तलब सेवा शुल्क पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । व्यवसायीको मागमा सरकार सकारात्मक देखिएको सूत्रले जनाएको छ ।

सरकारले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ कार्यान्वयनमा ल्याएको आठ वर्षपछि यो प्रावधान उल्टाउने खेल भएको हो । मन्त्रालयले २०७२ असार २१ मा श्रम गन्तव्य मुलुकहरू ः मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमान जाने नेपाली कामदारहरूको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मजदुरमैत्री व्यवस्था कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुको साटो सरकार भने खारेजीको कसरतमा जुटेको छ ।

तत्कालीन श्रम मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले कामदारसँग म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । व्यवसायीहरूले त्यसको विरोधमा लामो समय धर्ना र आन्दोलन गरेपछि ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ मा सहमति भएको थियो ।  
यद्यपि म्यानपावरले सहमति विपरीत फर्जी रसिद बनाएर भित्रभित्रै कामदारसँग मोटो रकम असुल गर्दै आएका छन् । सरकारले यस्ता कम्पनीलाई ‘ठगी’ गर्न छुट दिइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । 
बरु यो व्यवस्था नै अव्यवहारिक भएको तर्क सरकारी निकायले गरिरहेको छ । तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ को नीति अव्यवहारिक र श्रमिकको हित प्रतिकुल रहेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । यद्यपि यो प्रक्रिया तत्कालीन अवस्थामा अगाडि बढेन ।
यस्तो छ फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको वास्तविक रहस्य
फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमार्फत जान पाउने भनी तोकिएका मुलुकमा जानेमध्ये ४ देखि ५ प्रतिशतले मात्र यो सुविधा उपभोग गर्न पाएको सरकारी अनुमान तर कामदार म्यानपावर व्यवसायी तथा एजेन्टहरूलाई लाखौँ रुपैयाँ बुझाउन बाध्य छन् । 

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कार्यान्वयन असफल हुँदा एकातिर श्रमिक ठगिँदै आएका छन् भने अर्कोतिर राज्यले करोडौँ रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको छ । म्यानपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा असुल्दै आएको लाखौँ रुपैयाँ अवैध रूपमा राख्नुपर्ने बाध्यता समेत आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०७२ सालदेखि २०७९ सम्ममा २४ लाख ८२ हजार ५८६ जना श्रम स्वीकृति (पहिलो पटक) लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

त्यसमध्ये फ्रि भिसा र टिकटमा जानेको सङ्ख्या एक लाख २४ हजार १२९ जना अर्थात् ५ प्रतिशत मात्र छ । श्रम स्वीकृति लिएका २३ लाख ५८ हजार ४५७ जनाले  फ्रि भिसा र टिकटको सुविधा नपाएर सरदरमा तीन लाख रुपैयाँ तिरेरै वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको भनाई छ । अझ मलेसिया र खाडी मुलुक बाहेकको हकमा १०औँ लाख रुपैयाँ तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्य बाहिर आउने गरेको छ । फ्रि–भिसा र टिकटबाहेक प्रति कामदार तीन लाख रुपैयाँका दरले म्यानपावर व्यवसायी तथा एजेन्टहरूले उठाएको हिसाब गर्दा आठ वर्षमा सात खर्ब सात अर्ब ५३ करोड भन्दा बढी रकम अवैध रूपमा असुल गरेको देखिन्छ । यसरी कामदार ठगिँदा राज्य भने तमासे बनेको छ ।

राज्यलाई करोडौंको घाटा फ्रि भिसा र टिकट लागू भएपछि म्यानपावर व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क रसिद काटेरै लिन पाउँछन् । तर रसितबिना प्रति व्यक्ति सरदर ३ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् ।  यसले एकातिर श्रमिकले लाखौँ रुपैयाँ तिरेर बिदेसिनु परेको छ भने राज्यले पनि करोडौँ रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको छ । यो प्रावधान लागू भएपछि राज्यले व्यवसायीहरूबाट एक पैसा पनि राजश्व लिन सकेको छैन । २०७५ सालको पुसमा सर्वोच्च अदालतले फ्रि भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर व्यवसायीहरू यसको विपक्षीमा रहँदै आए । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी एक महिना बराबरको सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने पक्षमा व्यवसायीहरू रहेको बताउँछन् । व्यवसायीले सबै कामदार शून्य लागतमा पठाउन नसक्ने उनको भनाई छ ।