काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद समाधानबारे सर्बोच्च अदालतले फैसला दिएपनि फेरि दुईवटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले चैत २१ मा संघलाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काउँदै सोही बिन्दुबाट सहमतिको खोजी गर्न फैसला गरेपनि फेरि मुद्दा दर्ता भएको हो । 

सर्वोच्च अदालतमा एउटा बद्री केसी र हेमराज शर्माविरुद्धको मुद्दा छ भने बद्री केसी पक्षधरले पनि एउटा मुद्दा दायर गरेको छ । गत वैशाख २३ गते गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तर्फबाट भन्दै कृष्णप्रसाद तिमल्सेना समेत ४ जनाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन् ।

आफू अनुकूलको मुद्दा हुँदा मन्त्रालयले हतारमा पत्राचार गरेर काममा बाधा सिर्जना गर्ने र प्रतिकूलको फैसला आउँदा सोहीअनुसार कार्य गरेर मन्त्रालयले प्रतिशोधको भावना साँधेको दावी गर्दै केसी पक्षद्वारा दैनिक प्रशासनीय कामकारबाही गर्न पाउने गरी निर्णय गरिदिन माग गरिएको छ ।

वैशाख २४ गते परेको उक्त मुद्दाबारे न्यायाधीश महेन्द्र पौडेल शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा कारण देखाऊ आदेश हुँदै दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइए पनि त्यसपछि दुई पटक पेशी तोकेर पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । यसैगरी अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्केले दायर गरेको केसी र शर्माविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा जेठ ६ गते सुनुवाइ पछि सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले अर्को मुद्दालाई समेत सँगै राखी अर्को पेशीमा सुनुवाइका लागि आदेश जारी गरेको हो । आदेशअनुसार अब अवहेलनासम्बन्धी र तिमल्सेनासहितको मुद्दासहित पुरानो यस्तै प्रकृतिका केही मुद्दा भएमा सो समेत सँगै राखेर सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले गरेको एनआरएनएसम्बन्धी फैसलालाई चुनौती दिँदै उनीहरुले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अधिवक्ता मास्केले वैशाख २ मा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए ।

एनआरएनएको आधिकारिकतासम्बन्धी विनोद कुँवर पक्षको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले संघको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गर्नुका साथै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट कामकारबाही थालेर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएपछि केसीले यस्तो टिप्पणी गरेको आरोप लागेको हो । मन्त्रालयले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन हुने, गैर आवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली बमोजिम निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट एनआरएनएको गतिविधि सुरु गर्न सर्वोच्चले चैत २१  गते फैसला गरेको स्मरण गराइएको थियो । संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा २०७८ माघ १ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई बोधार्थ गरिएको थियो ।  

रिटमा चैत २१ गते अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७८ माघ १ पछिका संघका सबै गतिविधि अवैध हुने ठहर गरेको थियो । यो फैसला अघिसम्म एनआरएनए तीन भागमा विभाजित बनेको थियो । सोहीअनुसार १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट चयन सबै कार्यसमिति अवैध ठहर भएका थिए ।

फैसलाअनुसार सोही मितिमा बनेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको अधिवेशन गर्न आदेश दिइएको छ । तर, सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरेकाले घलेले औपचारिक पहलकदमी लिइसकेका छैनन् ।

पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन ढिलो भएको तर हतार हतार परराष्ट्रले पत्राचार गरेर काम कारबाहीमा रोक लगाएपछि समस्या उत्पन्न भएर कामकारबाही सहजताका लागि मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गरिएको तिमल्सेनाले बताए ।

सर्वोच्चको फैसलापछि एनआरएनएको केन्द्रीय गतिविधि सबै ठप्प छन् भने तीनतिर विभाजित समूहहरूले औपचारिक गतिविधि पनि रोकेका छन् । अब पूर्णपाठ आएपछि घलेले एकताको महाधिवेशनका लागि औपचारिक रूपमा पहल गर्ने एनआरएनए अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।