.png)
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले ई–७ भिसालाई ‘धन्दा’ को संज्ञा दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री अर्यालले ई–७ भिसालाई ‘धन्दा’ को संज्ञा दिएका हुन् । सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले कामदारको माग नै नभएका मुलुकमा निजी क्षेत्रबाट कामदार पठाउने भन्दै रकम असुली गर्ने ‘धन्दा’ चलाउन कार्यविधि बनाएको जानकारी आएपछि कार्यविधि नै रद्द गर्नुपरेको दाबी गरे ।
ई–७ भिसा भिसा भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञता वा प्राविधिक सिप हासिल गरेका दक्ष विदेशी श्रमिकहरूलाई काम गर्न दिइने भिसा हो । यो भिसामा जाने आप्रवासी श्रमिकले परिवार पनि सँगै लैजान सक्छन् ।
दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामा नेपाली कामदार पठाउने कार्यविधि जारी भएपछि निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा प्रतिव्यक्ति १७ लाख रूपैयाँ उठाइएको जानकारी मन्त्री अर्यालले दिए ।
ई–७ भिषा अन्तगर्त जाने कामदारहरुले प्रतिमहिला न्यूनतम ४ लाख रुपैयाँ कमाउने र करार अवधिपनि असिमित रहने र यस भिसामा जाने कामदारहरुको लागि बीमा लगायत सुविधा रहेन भएकोले यस भिसामा जान दक्ष कामदारहरु आकर्षित भएपनि वैदेशिक रोजगार व्यवासयीमार्फत कामदा पठाउन मन्त्री अर्याल सकारात्मक छैनन् ।
मन्त्री अर्यालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन), वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८०, दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामा कामदार पठाउने कार्यविधिसहित इजरायल तथा जापानमा निजी क्षेत्र अर्थात म्यानपावर कम्पनीले पनि कामदार पठाउन पाउने प्रावधान रहेका कार्यविधि स्थगन गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले ती मुलुकमा नेपाली कामदारका लागि मागपत्र नभएपनि कामदारबाट ठूलो मात्रामा रकम उठाउने योजनाका आधारमा ती कार्यविधि जारी गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘दक्षिण कोरिया र इजरायलको मात्रै के कुरा सिसेल्स भन्ने मुलुकबाट १५ हजार नेपाली कामदारको डिमाण्ड बनाएर मागपत्र आइ वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति समेत भएको रहेछ, मैले यो काम कसरी भयो भनेर महानिर्देशकज्यूसँग जवाफ मागिरहेको छु ।’
त्यसैगरी मन्त्री अर्यालले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘९६ प्रतिशत कामदार अहिले पनि शुल्क तिरेर गइरहेको देखिन्छ । म्यानपावर कम्पनीले ३ लाख रूपैयाँसम्म लिने गरेको जानकारी मलाई व्यवसायीले नै दिएका छन् ।’ उनको भनाइ थियो ।
पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा मन्त्री अर्यालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम निःशुल्क गर्ने र फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय कार्यान्वयनका लागि नयाँ निर्णय लिन मन्त्रालयमा कार्यदल गठन गरी काम भइरहेको बताए । ‘मेरो अघिल्लो कार्यकालमा नै सार्वजनिक भएको श्रमिकको समस्या समाधानका लागि श्रमाधान योजनाको परिमार्जित स्वरूप आउँदैछ ।’ उनको भनाई थियो ।
श्रमाधानको पहिलो चरणमा सात वटा क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको जनकारी पनि मन्त्री अर्यालले दिए । इन्द्रेणीका सात रगंहरुसँग मेल खाने गरी प्रत्येक कार्यक्रमहरुलाई एक विशेष रगंसँग जोडिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले जसले प्रत्येक कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्वलई प्रतिविम्बित गर्ने लक्ष्य राखेको दाबी गरे ।
सक्रिय रहने उमेर कटेपछि वा अवकास भएपछि आफूसँग रहेको सीप कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्ने गरी सेकेन्ड इनिङ, रोजगार बैंक, ल, कनेक्ट, साथ, समता र कल सेन्टर नामका कार्यक्रम समेटिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले पहिलो चरणमा श्रमाधान कल सेन्टर सञ्चालनको तयारीमा रहेको जानकारी पनि मन्त्री अर्यालले दिए ।
