काठमाडौँ । प्रदेशहरूमा एमाले र नेकपाको नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै राजावादी पार्टी राप्रपा तानातानमा परेको छ। विशेष गरी बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि राप्रपाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएपछि तनातानका साथै उक्त पार्टीभित्र समेत तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।
राप्रपा आगामी मंसिर २६, २७ र २८ गते हुने आफ्नो महाधिवेशनको सङ्घारमा उभिएको छ । यसका लागि पार्टीभित्र नेतृत्वको रस्साकस्सी र आगामी कार्यदिशाबारे बहस भइरहँदा प्रदेश सरकारको विषय समेत थपिएपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन राजनीतिक दबाबमा परेका छन्।
राप्रपाभित्र एउटा समूह पार्टी सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुन नहुने पक्षमा छ । त्यसमाथि महाधिवेशनको मुखमा सत्तालाई प्राथमिकता दिँदा विवाद बढ्ने जोखिम पनि हुन्छ । विगतदेखि नै हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको एजेण्डा भुलेर राप्रपा नेतृत्व सत्तालिप्सामा लागेको आरोप लाग्दै आएकाले अहिले पनि महाधिवेशनको मुखमा यस्तै आरोप लाग्ने हो कि भन्ने भयका साथ लिङ्देन दबाबमा परेको नेताहरू बताउँछन्।
यस्तो पृष्ठभूमिमा साउन २० गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अनौठो निर्णय समेत गरेको थियो । बैठकले एकातिर ‘वर्तमान परिस्थितिमा राप्रपा कुनै पनि प्रदेश सरकारको गणितीय चलखेलमा सामेल नहुने र लालायित पनि नरहेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । अर्कोतिर भने ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने जिम्मेवारी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई’ सुम्पेको थियो।
अध्यक्ष लिङ्देन फेरि पनि महाधिवेशनबाट नेतृत्व दोहोर्याउने दाउमा छन् । तर, महाधिवेशनको मुखमा सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीभित्रका विरोधी खेमाले यसलाई मुद्दा बनाएर आफूलाई घेराबन्दी गर्ने डर उनमा रहेकाले अहिले चखालीपूर्ण रणनीति अख्तियार गरेको बताइएको छ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण बिग्रने डरले लिङ्देनले अहिलेलाई ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अख्तियार गरेको राप्रपाका एक नेताले बताए । राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ पनि अहिलेको अवस्थामा पार्टी सरकारमा जान नहुने बताउँछन् । उनले भने, ' २० गतेको बैठकले नै सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा सरकारमा राप्रपा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो । हाम्रो शक्तिले मात्र सरकार बन्दैन र हामीलाई कसैले औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा पनि दिएको छैन । त्यसैले तत्काल हामी सरकारमा जाँदैनौँ ।' तर, यदि पछि औपचारिक प्रस्ताव आएमा अध्यक्षले त्यही निर्णयका आधारमा टेकेर जवाफ दिने गरी अधिकार सुरक्षित राखिएको उनको तर्क थियो।
विशेष गरी बागमती प्रदेश सरकार निर्माणको प्रक्रियामा राप्रपाको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । प्रदेशमा राप्रपाका १३ सांसद रहेको सो संख्या कांग्रेस एमाले दुबैलाई आवश्यक छ । अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा बागमती सरकार छ । तर मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ एमालेले साथ छाडेकाले अल्पमतमा छन् । साथै नेकपासँगको सत्ता समीकरणअनुसार एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीतिमा छ । यस्तो स्थितिमा राप्रपा तानातानमा परेको हो।
यहीबिचमा नेकपा एमालेले राप्रपालाई फकाउन प्रयास गरिरहेको छ । साथसाथै राप्रपाका केही सांसदहरू पनि मन्त्री बन्ने चाहनाले दौडधुपमा छन् । तर महामन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार निर्माणको वर्तमान प्रक्रियालाई ‘सर्कस’ को संज्ञा दिए। 'राप्रपालाई बिटुलाउन सकिन्छ कि भन्ने ढंगले बाहिर सर्कस भइरहेको छ, तर पार्टीको छविको बारेमा चिन्ता गर्ने काम राप्रपाकै हो,' गुरुङले भने।
यद्यपि, पार्टीभित्र सरकारमा जानुपर्छ भन्ने समूह पनि सक्रिय रहेको नेताहरू बताउँछन्। महामन्त्री भुवन पाठक लगायतका नेताहरू बागमती प्रदेशमा सभामुख वा आकर्षक मन्त्रालय पाएमा तत्काल सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । अर्कोतर्फ, महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र रोशन कार्की जस्ता नेताहरू अहिले सरकारमा जानु आत्मघाती हुने अडानमा छन्।
स्रोतका अनुसार बागमती प्रदेशमा सत्ता सहकार्य हुने स्थिति बनेमा राप्रपाको सभामुख पदमा समेत दाबी रहने छ । पार्टीभित्रका धेरैजसो सांसदहरू र पदाधिकारीहरू मन्त्री हुन पाइने लोभमा सरकारमा जान हतारिएको स्रोतको भनाइ छ। तर, अध्यक्ष लिङ्देनले महाधिवेशनमा आफ्नो पद सुरक्षित गर्नका लागि निकै रणनीतिक चाल चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ।
महाधिवेशनको मुखमा राप्रपाले लिएको यो दोहोरो नीतिले कार्यकर्तामाझ अन्योल सिर्जना गरेको अर्का एक नेताले बताए।मंसिरको महाधिवेशनले लिङ्देनको नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्छ वा सत्ताको यो दोहोरो चरित्रले उनलाई नेतृत्वबाट बाहिर पुर्याउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, हाललाई भने राप्रपाभित्रको सत्ता मोह र नीतिगत अस्पष्टताले पार्टीको छविमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । राप्रपाका नेता जनकराज पाठक अहिलेको स्थितिमा सरकारमा जानु ठिक नहुने तर्क गर्छन्।
बागमतीमा पार्टी नेतृत्वलाई नै बाइपास गरेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटघाट गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले यस्तो कार्य गलत रहेको बताए।
यही बुझेर लिङ्देनले समेत बिहीबार राप्रपा बागमतीका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको उक्त छलफलमा अध्यक्ष लिङ्देनले अहिलेको समग्र राजनीतिक परिस्थिति, नयाँ बनेको वामपन्थी गठबन्धन र त्यसले प्रदेश सरकारहरूमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत विश्लेषण गरेका थिए।
उक्त छलफलमा उनले पार्टीको स्पष्ट निर्देशन र पद्धति बिना कुनै पनि सत्ता केन्द्रित गणितीय खेलमा सहभागी नहुन सांसदहरूलाई सचेत गराएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी गराए।
