काठमाडौं । विद्युत् उपभोक्ताको महसुल निर्धारण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र उपभोक्तामैत्री बनाउन विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ।
नयाँ निर्देशिकाले वितरण कम्पनीले कम्तीमा तीन/तीन वर्षमा महसुल पुनरावलोकनका लागि अनिवार्य रूपमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।उपभोक्ताबाट बढी वा कम उठेको महसुललाई आगामी महसुल निर्धारणमा मिलान (ट्रु–अप) गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आयोगले नयाँ निर्देशिकामार्फत लागतमा आधारित, सर्वसुलभ तथा पारदर्शी विद्युत् महसुल प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ र दफा ४३ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम ८ र ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । यससँगै यसअघि लागु रहेको ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ खारेज गरिएको आयोगले जनाएको छ।
नयाँ निर्देशिकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) र बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) जस्ता वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार, सिद्धान्त र प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको छ।
वार्षिक आवश्यक आय कसरी निर्धारण गर्ने, त्यसमा समावेश हुने खर्च तथा आयका आधार, महसुल गणनाको विधि, महसुल निर्धारणका चरण र आयोगमा निवेदन पेस गर्ने प्रक्रियासमेत निर्देशिकाले व्यवस्थित गरेको छ।
निर्देशिकाअनुसार वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले महसुल लागु भएको कम्तीमा तीन वर्षभित्र नयाँ महसुल निर्धारणका लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो निवेदन दिँदा एक वर्षका लागि मात्रै वा बहुवर्षीय महसुल निर्धारणको प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रत्येक वर्ष महसुलको समीक्षा हुनेछ । वास्तविक वित्तीय विवरणका आधारमा वितरण कम्पनीले आयोगले निर्धारण गरेको आवश्यक आयभन्दा बढी वा कम रकम उठाएको पुष्टि भए त्यसको हिसाब आगामी महसुल निर्धारणमा मिलाइनेछ । यस व्यवस्थाले वितरण कम्पनीको वास्तविक आम्दानी र स्वीकृत आवश्यक आयबीचको अन्तरलाई क्रमशः समायोजन गर्दै लैजानेछ।
आयोगले नयाँ महसुल निर्धारण गर्दा सरकारका ऊर्जा नीतिलाई समेत आधार बनाउनेछ । विशेषगरी ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शनलाई महसुल निर्धारणको आधारका रूपमा लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसअनुसार समग्र विद्युत् खपत बढाउने, बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग तथा नवीन उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपभोगलाई प्राथमिकता दिने र दिनको समयअनुसार फरक महसुल (टाइम अफ डे ट्यारिफ) प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई समेत आयोगले महसुल निर्धारणमा ध्यान दिनेछ।
निर्देशिकाले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् महसुल प्रणालीलाई उत्पादन लागतसँग थप वैज्ञानिक ढंगले जोड्ने नीति पनि अघि सारेको छ । सरकारको नीति तथा प्राथमिकताअनुसार निश्चित उपभोक्ता वर्ग, मौसम, समयावधि तथा भोल्टेजस्तरका आधारमा विद्युत् उत्पादनको दीर्घकालीन सीमान्त लागत सिद्धान्तलाई क्रमशः लागु गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका अनुसार यसले विद्युत्को दक्ष उपयोग, ऊर्जा खपतको उचित व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन रूपमा दिगो र व्यावहारिक महसुल प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ।
