काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र बिटुमिनको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि छिमेकी मुलुक भारतले निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने गरी नीतिगत निर्णय गरिसक्दा नेपालमा भने सरकारको ढिलासुस्तीले निर्माण क्षेत्र अन्योलमा परेको छ।
भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिनको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न मूल्य समायोजन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थालाई आगामी ३० जुलाई २०२६ सम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।उत्तर प्रदेशको लोक निर्माण विभागले अगस्ट ६ मा एक पत्र जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण बढेको लागतको भार व्यवसायीलाई मात्र नथपियोस् भन्नका लागि यो कदम चालेको हो।
यता नेपालमा भने सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत असाधारण परिस्थितिमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि हालसम्म स्वीकृत गरेको छैन । कार्यविधि नबन्दा निर्माण व्यवसायीहरूले बढेको मूल्यको भार आफैँले बेहोर्नु परिरहेको छ, जसका कारण कतिपय आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
निर्माण व्यवसायीका अनुसार विभागीय मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था तत्काल गर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले सरकारको यो उदासीनताप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले बाटो खोले पनि कार्यविधि नहुँदा हामीले राहत पाउन सकेका छैनौँ,’ प्रवक्ता शाहीले भने, ‘छिमेकी भारतले द्वन्द्वको असर बुझेर व्यवसायीलाई जोगाउन समयमै निर्णय गरिसक्यो, तर हाम्रोमा मन्त्रीज्यूहरूले बोलेका कुरा पनि फुस्सा भएका छन् । अब सरकारले ढिला नगरी कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिटुमिनको मूल्य बढ्दा सडक निर्माणको लागत ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमा विकास निर्माणको मुख्य सिजन सुरु हुन लाग्दासमेत मूल्य समायोजनको कार्यविधि नआउँदा धेरै ठेकेदारहरू काम अघि बढाउन नसक्ने स्थितिमा छन् । महासंघले यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नभए समग्र विकास निर्माणको गति रोकिन सक्ने र निर्माण व्यवसायीहरू टाट पल्टिने चेतावनी दिएको छ।
