काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधि सभाको आगामी एक महिनाको पाक्षिक कार्यतालिकामा ‘प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम समावेश गरेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ ले महिनाको एक पटक अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि साउन १५ देखि भदौ १५ सम्मको कार्यतालिकामा यसलाई ठाउँ दिइएको छैन।
सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार साउनको बाँकी अवधि र भदौ १५ गतेसम्म कुल १० वटा बैठक बस्ने तय भएको छ। तर, ती कुनै पनि बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर उल्लेख छैन।
कार्यतालिकामा ‘मन्त्रीबाट जवाफ’ र ‘मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर’ का लागि विभिन्न दिनहरू छुट्याइए पनि प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम कार्यसूचीमा समेटिएको छैन।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम ५६ मा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्रका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन वा सभामुखले तोकेको अन्य कुनै दिन ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ को समय निर्धारण गरिने व्यवस्था छ।
संसद्लाई जीवन्त र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन भन्दै यो अभ्यास सुरु गरिएको थियो । तर गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाहले यो अभ्यासलाई नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
विपक्षी दलहरूले सरकार संसद्मा जबाफदेही हुन नचाहेको आरोप लगाइरहेका बेला सङ्घीय संसद् सचिवालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकामा सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नपरेको हो।
