Nov 03 2026 | २०८३ कार्तिक १८ गते

इन्टर्न चिकित्सकको श्रम शोषण अन्त्य गर्न र ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिन सांसद कार्कीको माग

इन्टर्न चिकित्सकको श्रम शोषण अन्त्य गर्न र ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिन सांसद कार्कीको माग

बिहिवार, श्रावण २१ २०८३
  • काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको समस्या समाधान र उनीहरूको वृत्तिविकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।बिहीबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले विशेष गरी आवासीय (इन्टर्न) चिकित्सकहरूको श्रम शोषण र न्यून सेवा–सुविधाको विषयमा सरकारको आलोचना गरिन्।

    बैठकमा बोल्दै डा. कार्कीले वर्षौंदेखि जनशक्ति अभावको रटान लगाइए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक पुर्‍याउने ठोस रणनीतिमा सरकार चुकिरहेको बताइन्। संघीय सरकारले मात्र चाहेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहका सरकारबिच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। विशेष गरी प्रदेश मातहतका जिल्ला अस्पताल र आधारभूत अस्पतालहरूको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको उनको भनाइ छ।

    images

    एकातर्फ सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने दाबी गर्ने तर अर्कोतर्फ चिकित्सकहरू आमरण अनसन बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि विडम्बनापूर्ण रहेको उनले बताइन्। सांसद कार्कीले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले ८० दिनअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाइन्।

    उक्त प्रतिवेदनले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई आठौँ तहका चिकित्सकले पाउने निर्वाह भत्ताको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन स्पष्ट सिफारिस गरेको जानकारी दिँदै उनले सो सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिन्। कार्कीले भनिन्, ‘आफ्नो करियरको सुरुवाती चरणमा रहेका चिकित्सकहरू पर्याप्त निर्वाह भत्ता, तोकिएको ड्युटी आवर र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै गिज्याइरहेको छ।’

    चिकित्सकहरूको समस्या थप्दै उनले भनिन्, ‘भोक र निद्रा नभनी सेवामा खटिनुपर्दा उनीहरूको सिकाइ र कार्यक्षमतामा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ।’

    सरकारले कार्यदल गठन गर्ने तर त्यसको सुझावलाई कार्यान्वयनमा नलैजाँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू मर्कामा परेको भन्दै उनले यस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरिन्।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार