काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिच सत्ता साझेदारी भई मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको विषयले प्रदेश सभामा प्रवेश पाएको छ।
प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्।
सुरुमै बोलेकी राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइन्। “जनताले सरकारलाई सत्ता उपभोग गर्न होइन, सेवा गर्न जनादेश दिएका हुन् तर सरकार गठन भएको यति समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन,” उनले भनिन्, “यसले सरकारको प्राथमिकता जनताको सेवा नभई सत्ता, पद र भागबन्डा भएको स्पष्ट देखाएको छ।”
कर्णालीका जनताले विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनको अपेक्षा गरिरहेको भन्दै सरकार भने भागबन्डाको खेलमा व्यस्त रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भनिन्, “विकास आयोजना प्रभावित छन्, प्रशासन निर्णयविहीन छ, कर्मचारीहरू अन्योलमा छन्, जनता सेवा लिन धाइरहेका छन् तर सरकार भने कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने हिसाबमै अल्झिएको देखिन्छ।”
एउटै राजनीतिक धारका दलहरूबीच समेत विश्वास र सहकार्यको अभाव देखिएको बताउँदै उनले प्रश्न गरिन्, “सरकार सञ्चालन गर्नेहरू आफ्नै बीचमा सहमति कायम गर्न सक्दैनन् भने प्रदेशको भविष्य कसरी सम्हाल्न सक्छन्?”
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुको वास्तविक कारण के हो भन्दै शाहीले सरकारलाई प्रश्न गरिन्। “मन्त्रालय बाँडफाँटको विवादले कति दिनसम्म जनताको काम रोक्ने? जनताले भोगेको क्षतिको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिन्छ?” उनले थपिन्।
व्यवस्था परिवर्तनको उद्देश्य केवल शासनको स्वरूप बदल्ने मात्र नभई राजनीतिक संस्कार बदल्नु पनि भएको स्मरण गराउँदै उनले अनुहार र कुर्सी फेरिए पनि सत्ता सञ्चालन शैली नफेरिएको टिप्पणी गरिन्।
कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले मुख्यमन्त्रीलाई बधाई दिए पनि सिंगो सरकारलाई बधाई दिन नपाएको बताए। प्रदेश सरकारहरूमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको बेलामा सरकार निर्माण भएको एक हप्ता पूरा भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीले मात्रै सरकार चलाइरहनु राम्रो नभएको सिंहको भनाइ छ।
“म सभामुखमार्फत एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई आग्रह गर्न चाहन्छु,” उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, “तपाईंहरू दुई जनाले कर्णालीको मन्त्रीको कोटा छिटो मिलाइदिनुस् र मन्त्रीको नाम छिटो फाइनल गरेर यता पत्र पठाइदिनुस्।” यो अन्योलले वर्तमान व्यवस्थामाथि उठेको प्रश्न अझै बलियो र पेचिलो बन्दै गएको सिंहले बताए।
गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले १२ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नसकेको स्मरण गराउँदै उनले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै सरकार भागबन्डामै रुमल्लिए नतिजा झन् कमजोर आउन सक्ने चेतावनी दिए। “अहिले कार्यविधि बनाउने, वार्षिक समीक्षा गर्ने र प्रशासनिक निर्णय लिने समय हो तर मन्त्रीविहीन मन्त्रालय राखेर सुशासनको कुरा गर्न सुहाउँछ?” उनले प्रश्न गरे।
कांग्रेसकै अर्का सांसद पूर्णबहादुर खत्रीले केन्द्रका नेताहरूले एमाले र माओवादीको ‘जबर्जस्ती बिहे गराइदिएको’ टिप्पणी गरे। “बाबु–आमाले केटीलाई जबर्जस्ती बिहे गराइदिएजस्तै यहाँ पनि मायामोह एकतिर छ, बिहे जबर्जस्ती केन्द्रका नेताहरूले गराइदिनुभएको छ,” उनले भने।
नेताहरू भागबन्डामा रमाउनुभन्दा कर्णालीका विपन्न किसान र नागरिकको अवस्था सुधार्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। “दस वटै जिल्लाको लगत लिऊँ, कति भारत गएका छन्, कति तेस्रो मुलुक गएका छन्, तिनको जिम्मा लिने गरेर भाग लगाऊँ,” उनले भने, “मन्त्रीको भागबन्डाभन्दा पनि ती दुःखी किसान र जीवनस्तर तल परेका नागरिकहरूको जिम्मा लिने कुरामा भाग लगाउन पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।”
