काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बुधबार पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको छ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विधेयकमा उल्लिखित गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधिको विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा केही सांसदहरूले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पाँच वर्षे पदावधि यथावत् राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने केही सांसदहरूले चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
सांसद लिमा अधिकारीले राष्ट्र बैंक संवेदनशील संस्था भएकाले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन्।
यस्तै सांसद गणेश पराजुलीले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पाँच वर्षे पदावधि यथावत् राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्तिका लागि योग्यता फरक-फरक निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीमा विकसित नयाँ अभ्यास तथा समयानुकूल कानुनी सुधारको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गरेको हो।
