धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको करिब ३८ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ३३ हजार ४ सय रुपैयाँ बजेटमध्ये २० अर्ब ८३ करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी वलदेव कपाडीका अनुसार प्रदेश सरकारले समग्रमा ६२.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वार्षिक बजेट अन्तर्गत १२ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो ।
चालूतर्फ ६८.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८.३३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । प्रदेश सरकारको हालसम्मकै कमजोर खर्चमध्ये यो एक हो ।
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा ठुलो रकम खर्च गरेको देखिएको छ । असार महिनामा मात्रै ९ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो, जुन कुल वार्षिक खर्चको २७.१३ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्चतर्फ मात्र हेर्दा कुल खर्चको ३०.३३ प्रतिशत असारमै गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च ११ अर्ब ७७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ थियो । त्यतिबेलासम्म पुँजीगत खर्च ५ अर्ब ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।
पुँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ११ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालूतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ९ अर्ब २७ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि अपेक्षित खर्च गर्न सकेन । १५ अर्ब २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले करिब ६० प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । मन्त्रालयको कुल खर्च ५८.६९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ८८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ९ लाख रुपैयाँमध्ये ६३ करोड ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । यी मन्त्रालयहरूको खर्च क्रमशः ७१.५५ प्रतिशत र ७१.४९ प्रतिशत छ ।
सात मन्त्रालय, प्रदेश सभा र विभिन्न आयोगमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । ३४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले २३ करोड ५८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याएको ३ अर्ब ६३ करोड ९५ लाख रुपैयाँमध्ये ८६ करोड ८४ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुन सकेन।
